जमिनीतील ओलावा टिकवणे, सिंचन सुविधा वाढवणे आणि आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
लाभार्थी
अनुसूचित जमातीतील शेतकरी
योजना कार्यक्षेत्र
मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर वगळता संपूर्ण महाराष्ट्र
2. अनुदान आणि लाभ
लाभाचा प्रकार
अनुदानाची रक्कम
नवीन विहीर
रु. 2.50 लाख
जुनी विहीर दुरुस्ती
रु. 50,000
इनवेल बोअरिंग
रु. 20,000
पंप संच
रु. 20,000
वीज जोडणी आकार
रु. 10,000
शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण
रु. 1 लाख
ठिबक सिंचन संच
रु. 50,000
तुषार सिंचन संच
रु. 25,000
पीव्हीसी पाईप
रु. 30,000
परसबाग अनुदान
रु. 500
3. पात्रता निकष
अर्जदार हा अनुसूचित जमातीतील असावा आणि जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.
वार्षिक उत्पन्न रु. 1.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे (उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक).
0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत जमीनधारक शेतकरी पात्र (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर आवश्यक).
एकदा लाभ घेतल्यानंतर 5 वर्षे पुनश्च लाभ घेता येणार नाही.
7/12 आणि 8-अ उतारा आवश्यक.
4. आवश्यक कागदपत्रे
जात प्रमाणपत्र
7/12 आणि 8-अ उतारा
उत्पन्नाचा दाखला
तलाठी आणि कृषि अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र
भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा पाणी उपलब्धतेचा दाखला
ग्रामसभेचा ठराव
5. अर्ज प्रक्रिया
ऑनलाइन / ऑफलाइन अर्ज भरणे – संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय किंवा महाडीबीटी पोर्टलवर (https://mahadbt.maharashtra.gov.in) अर्ज करावा.
कागदपत्रे संलग्न करणे – वरील सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक.
पडताळणी व शिफारस – तलाठी आणि कृषि अधिकाऱ्यांकडून क्षेत्रीय पाहणी आणि पडताळणी.
अंमलबजावणी आणि अनुदान वितरण – पात्र ठरलेल्या अर्जदारांना अनुदान थेट बँक खात्यात जमा.
निष्कर्ष
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणारी योजना आहे. सिंचन सुविधा आणि शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक असलेले आर्थिक सहाय्य या योजनेतून मिळते. इच्छुक शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज सादर करावा आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.